(चालू घडामोडी) Current Affairs | 22 July 2019

चांद्रयान-2चे उड्डाण आज दुपारी : हेलियमच्या टाकीतील दाब कमी झाल्याने गेल्या 15 जुलै रोजी उड्डाणाच्या 56 मिनिटे आधी रद्द करण्यात आलेले चांद्रयान-2चे उड्डाण आज दुपारी 2.43 वाजता होत आहे.‘जीएसएलव्ही मार्क 3’ प्रक्षेपकाच्या हेलियम टाक…

चांद्रयान-2चे उड्डाण आज दुपारी :

• हेलियमच्या टाकीतील दाब कमी झाल्याने गेल्या 15 जुलै रोजी उड्डाणाच्या 56 मिनिटे आधी रद्द करण्यात आलेले चांद्रयान-2चे उड्डाण आज दुपारी 2.43 वाजता होत आहे. ‘जीएसएलव्ही मार्क 3’ प्रक्षेपकाच्या हेलियम टाकीतील दाब कमी झाल्याने चांद्रयानाचे उड्डाण 15 जुलै रोजी रद्द करण्यात आले होते.
• तसेच आता त्यात दुरुस्त्या करण्यात आल्या असून अनेक चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. त्यात तांत्रिक बिघाडाची शक्यता नाही. तर उड्डाणानंतर मोहिमेचे 15 टप्पे असून त्यात 45 दिवसांच्या काळात हे यान चंद्राच्या कक्षेत जाईल. शेवटच्या 15 मिनिटांत चांद्रयान-2 तेथील दक्षिण ध्रुवावर घिरटय़ा घालत राहील व नंतर रोव्हरसह तेथे अलगद अवतरण करील.

रेल्वे अ‍ॅपवर लवकरच मोफत टीव्ही शो, चित्रपट, बातम्या :

• रेल्वेची स्थानकांवर वाट पाहणारे किंवा रेल्वेतून जाणारे प्रवासी यांना लवकरच रेल्वेतर्फे विकसित करण्यात येणाऱ्या मोफत अ‍ॅपमुळे रेकॉर्ड केलेले मनोरंजन तसेच वृत्तविषयक कार्यक्रम मोफत पाहता येतील.
• या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचे काम रेल्वे बोर्डाने रेलटेल कॉर्पोरेशनकडे सोपविले आहे. आवडत्या हिंदी मालिका असोत वा रात्री वृत्तवाहिनींवरून प्रसारित होणाºया चर्चा त्या गोष्टी रेल्वे प्रवाशांना पाहता येतील. या अ‍ॅपच्या वापरामुळे रेल्वेला जाहिरातींच्या माध्यमातून मोठा महसूलही मिळण्याची शक्यता आहे. देशभरातील १६०० रेल्वेस्थानकांवर याआधीच वाय-फायची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, उर्वरित ४७०० स्थानकांवर हे काम येत्या आॅक्टोबरपर्यंत पूर्ण होईल. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून मोबाईलवर विविध दूरचित्रवाहिन्यांच्या मालिका, चित्रपट, गाणी, आध्यात्मिक कार्यक्रम, बातम्या, विविध घडामोडींवर वृत्तवाहिन्यांवरून होणाºया चर्चा हे सारे काही रेल्वे प्रवाशांना पाहता येईल.
• हा प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी झोनल रेल्वे विभागांकडे देण्यात आली होती. मात्र, त्यांना ती पेलता न आल्याने आता ते काम रेलटेल कॉर्पोरेशनकडे सोपविले आहे. तशी माहिती रेल्वे बोर्डाने ११ जुलै रोजी काढलेल्या एका आदेशात देण्यात आली आहे. रेलटेलचे व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्ष पुनीत चावला यांनी सांगितले की, या प्रकल्पासाठी रेलटेललाच रेल्वे बोर्डाने प्राधान्य दिले आहे. आता या कामासाठी निविदा मागविण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. देशातील विविध विमानतळांनी आपल्या प्रवाशांच्या आवडीनिवडी लक्षात घेऊन स्वत:चे एफएम चॅनल सुरू केले. त्याचप्रमाणे रेल्वे प्रवाशांची आवडनिवड लक्षात घेऊन रेलटेल कॉर्पोरेशन या अ‍ॅपद्वारे त्यांना मोफत कार्यक्रम दाखविणार आहे.
• रेल्वे प्रवाशांना आपल्या मोबाईलवर विविध कार्यक्रम बघण्याची इच्छा असते. त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानदृष्ट्या रेल्वे यंत्रणा मागे राहू नये म्हणूनही त्याकरिता नवे अ‍ॅप रेलटेलकडून विकसित करण्यात येत आहे. मागणी तसा पुरवठा करण्याचे धोरण अवलंबायला पाहिजे.

देशात सहा महिन्यांत केवळ ३९,८४० परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती :

• केंद्र सरकारने विविध योजनांतर्गत प्राप्तिकरव जीएसटीत (वस्तू व सेवा कर) सवलती दिलेल्या परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती या वर्षांतील पहिल्या सहा महिन्यात केवळ २९ टक्के असल्याचे अ‍ॅनारॉक या मालमत्ता सल्लागार कंपनीने म्हटले आहे. सहा महिन्यात एकूण १.४ लाख घरांची निर्मिती झाली  असून यातील ३९८४० घरे ही परवडणाऱ्या घराच्या व्याख्येत बसतात.
• सरकारने परवडणाऱ्या म्हणजे ४५ लाख रूपये किंमतीच्या घरांवर अनेक सवलती दिल्या आहेत. अर्थसंकस्पात या घरांसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या  व्याजात आणखी एक १.५ लाखांची वजावट दिल्याने गृहकर्जावरील एकूण वजावट ३.५ लाखांची झाली होती. परवडणारी घरे जर निर्मितीच्या अवस्थेत असतील तर त्यांच्यावरील वस्तू व सेवा कर केवळ एक टक्का ठेवण्यात आला आहे. यातील घरांच्या ग्राहकांना सरकार व्याज अनुदान देत आहे. अ‍ॅनारॉकचे अध्यक्ष अनुज पुरी यांनी सांगितले की, फार थोडे विकसक हे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करतात.
• २०१९ मधील पहिल्या सहा महिन्यात सात मोठय़ा शहरात एकूण १३९४९० घरे बांधण्यात आली आहेत, त्यातील केवळ ३९८४० घरे ही परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत बसतात. सरकारने अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांवरील व्याजाच्या परतफेडीत आणखी दीड लाखांची वजावट दिली असून आता एकूण वजावट ३.५ लाख आहे. यात हे गृहकर्ज मार्च २०२० पर्यंत घेतलेले असणे आवश्यक आहे. ४५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीच्या व ६० चौरस मीटर चटई क्षेत्र किंवा ८५० चौरस फूट बांधकाम क्षेत्र असलेल्या घरांना परवडणारी घरे म्हणतात. शहरी भारतात १.९० कोटी घरांची कमतरता असून त्यातील आर्थिक दुर्बल व कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठीच्या घरांची एकूण कमतरता ९६ टक्के आहे.