जम्मू व काश्मीर सर्वात मोठा केंद्रशासित प्रदेश असेल: गृहमंत्री

गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘कलम 370’ कलम अंशतः हटवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत सादर केला. शहा यांनी भारताच्या संविधानाचे कलम 370 मधील खंड 1 शिवाय या कलमातले सारे खंड रद्द करण्याची शिफारस केली. अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी सरकारच्यावती…

गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘कलम 370’ कलम अंशतः हटवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत सादर केला. शहा यांनी भारताच्या संविधानाचे कलम 370 मधील खंड 1 शिवाय या कलमातले सारे खंड रद्द करण्याची शिफारस केली.

अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी सरकारच्यावतीने जम्मू व काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती विधेयक सादर केल्याची घोषणा केली आणि त्यानंतर त्यांनी गृहमंत्री शहा यांना विधेयक सादर करण्याची सूचना केली.

प्रस्तावानुसार,

• जम्मू व काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला. लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करत केंद्रशासित प्रदेश केले.
• भारतात आतापर्यंत सात केद्रशासित प्रदेश होते. कलम 370 हटवून जम्मू काश्मिर आणि लडाखची भर या यादीत पडणार आहे.
• लडाख हा विधीमंडळाशिवाय वेगळे असलेला केंद्रशासित प्रदेश असणार. तर जम्मू व काश्मीर विधीमंडळ असलेला केंद्रशासित प्रदेश असणार. तसेच जम्मू व काश्मीर हा सर्वात मोठा केंद्रशासित प्रदेश असेल. त्यानंतर लडाख दुसरा सर्वात मोठा केंद्रशासित प्रदेश असेल.

कलम 370 काय आहे?

• भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 नुसार जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अंतर्गत जम्मू व
• काश्मीरचे स्वतंत्र संविधान आहे. या कलमानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही. तसेच दुसऱ्या राज्यातील नागरिक येथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाहीत. तसेच जम्मू व काश्मीरमधील महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केले असेल, तर त्याला येथे जमीन खरेदी करता येत नाही.

कलम 370 हटवल्याने,

• जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही.
• एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल. त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल.
• संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.
• 14 मे 1954 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या एका आदेशानुसार कलम 370 अंतर्गत कलम 35A जोडण्यात आले. कलम 35A जोडल्यामुळे जम्मू व काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचे संविधान आणि काही विशेष कायदे तयार करण्याचे अधिकार मिळाले. ते अधिकार पुढे निघून जातील.
• जम्मू व काश्मीरमधील स्वतंत्र संविधान इतिहासजमा होईल आणि भारतीय राज्यघटना पाळावी लागेल.

केंद्रशासित प्रदेश

✔केंद्र सरकारच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेला भूप्रदेश म्हणजे केंद्रशासित प्रदेश होय. 1956 साली सातवी घटनादुरुस्ती आणि राज्य पुनर्रचना अधिनियम याद्वारे केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली.

✔भारतात 29 राज्य आणि सात केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) आहेत. हे प्रदेश कोणत्याही राज्याचा भाग नसून त्यांचे प्रशासन थेट केंद्र सरकारद्वारे केले जाते. भारताचे राष्ट्रपती प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशासाठी प्रचालकाची नेमणूक करतात.

✔केंद्रशासित प्रदेश - अंदमान आणि निकोबार (1956), दिल्ली (1956), लक्षद्वीप (1956), दादरा व नगर हवेली (1961), दमण व दीव (1962), पुदुच्चेरी (1962), चंदीगड (1966)