(चालू घडामोडी) Current Affairs | 19 June 2019

आयआयटी मुंबई देशातील सर्वोत्तम शिक्षणसंस्था:
देशातील शिक्षणसंस्थांमध्ये आयआयटी मुंबई सर्वोत्तम असल्याचे ‘क्यू एस रँकिंग’ या जागतिक मानांकन संस्थेने जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे सलग दुसऱ्या वर्षी आयआयटी मुंबईने क्रमवारीत हे स्थान …

आयआयटी मुंबई देशातील सर्वोत्तम शिक्षणसंस्था  :

• देशातील शिक्षणसंस्थांमध्ये आयआयटी मुंबई सर्वोत्तम असल्याचे ‘क्यू एस रँकिंग’ या जागतिक मानांकन संस्थेने जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे सलग दुसऱ्या वर्षी आयआयटी मुंबईने क्रमवारीत हे स्थान पटकाविले आहे.

• जगभरातील सर्वोत्तम २०० शिक्षण संस्थांची नावे ‘क्यू एस रँकिंग’ने प्रकाशित केली आहेत. त्या क्रमवारीत आयआयटी मुंबई १५२व्या स्थानी, आयआयटी दिल्ली १८२व्या स्थानी तर बेंगळूरुची ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स’ १८४व्या स्थानी आहे. २३ भारतीय संस्थांपैकी चार संस्थांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत क्रमवारीत वरचे स्थान मिळवले आहे. सात संस्थांना मात्र या यादीत टिकाव धरता आलेला नाही.

• जगातील एक हजार विद्यापीठांमध्ये अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स् विद्यापीठ प्रथम क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे याच विद्यापीठातील ‘मॅसॅच्युसेट्स् इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ या संस्थेने तब्बल आठ वर्षे सर्वोत्तम शिक्षण संस्थेचे स्थान कायम राखले आहे. नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूर आणि नानयांग टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी ही दोन्ही विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीत ११व्या स्थानी असून आशियात सर्वोत्तम क्रमवारीत आहेत.

‘लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत येत्या आठ वर्षात चीनला मागे टाकणार’ :

• लोकसंख्येच्या बाबतीत येत्या आठ वर्षात म्हणजेच २०२७ पर्यंत भारत चीनला मागे टाकणार असं संयुक्त राष्ट्राने प्रकाशित केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक कामकाज विभागाच्या लोकसंख्येसंदर्भात काम करणाऱ्या विभागाने The World Population 2019 : Highlights या नावे एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. ज्यामध्ये भारत हा २०२७ पर्यंत जगातला सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असू शकतो ही बाब नोंदवली आहे.

• पुढील ३० वर्षात जगाच्या लोकसंख्येत दोन अब्जांपर्यंत वाढ होऊ शकते. २०५० पर्यंत जगाची लोकसंख्या ही ७.७ अब्जांवरून ९.७ अब्जांवर पोहचू शकते असाही अंदाज या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

• सध्याच्या लोकसंख्येचा विचार करता २०११ च्या आकडेवारीनुसार भारताची लोकसंख्या १.२१ अब्ज इतकी आहे तर चीनची लोकसंख्या १.३८ अब्ज इतकी आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत चीनला येत्या आठ वर्षात मागे टाकेल असा अहवाल संयुक्त राष्ट्रांनी दिला आहे.

भारताच्या संरक्षण सामग्री निर्यातीत दुपटीने वाढ :

• भारताच्या संरक्षण सामग्री निर्यातीत दुपटीने वाढ झाली असून ती 11 हजार कोटींच्या जवळ पोहोचली आहे. संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीबाबत तयार करण्यात आलेल्या धोरणांमध्ये आलेली सुलभता आणि देशांतर्गत कंपन्यांच्या अधिक ऑफसेट प्रोजेक्ट्समुळे अमेरिकेतील बाजारात मिळालेल्या प्रवेशाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची संरक्षण सामग्री निर्यात दुपटीपेक्षा अधिक वाढली आहे.

• 2017-18 मध्ये भारताची संरक्षण सामग्री निर्यात 4 हजार 682 कोटी रूपये होती. 2018-19 मध्ये वाढून ती 10 हजार 745 कोटी रूपयांवर पोहोचली आहे. दरम्यान, भारतीय कंपन्यांना ठराविक देशांना संरक्षण सामग्रीची निर्यात करण्याची प्रक्रिया सोपी व्हावी, यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने एक नवा जनरल एक्सपोर्ट लायसन्स प्लान तयार केला आहे.

• अमेरिकेत 5 हजार कोटी रूपयांच्या संरक्षण सामग्रीची निर्यात केली जाते. अमेरिकेनंतर भारत इस्त्रायल आणि युरोपियन युनियनला सर्वाधिक संरक्षण सामग्री निर्यात करतो.

यूको बँकेने यशोवर्धन बिर्ला याला डिफॉल्टर घोषित केले :

• यश बिर्ला ग्रुपचे अध्यक्ष, यशोवर्धन बिर्ला ज्याला यश बिर्ला म्हणून ओळखले जाते, त्याला 16 जून, 2019 रोजी कोलकाता स्थित यूको बँकेने जाणूनबुजून पैसे न भरल्याबद्दल डिफॉल्टर घोषित केले आहे. यूको बँकेने दावा केला आहे की यशवर्धनच्या ग्रुप कंपन्यांमध्ये बिर्ला सूर्या या कंपनीने 67.65 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडले नाही.

• यूको बँकेच्या मीडियाच्या निवेदनानुसार, यश बिर्लाला कर्जाची परतफेड करण्यासंबंधी अनेक सूचना पाठविल्या गेल्या. त्यांच्या कंपनीला मल्टी-क्रिस्टलाइन सोलर फोटोव्होल्टेक पेशी तयार करण्यासाठी रु. 1 अब्ज चे कर्ज देण्यात आले होते.

अल्पसंख्याक समाजातील पाच कोटी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती :

• पुढील पाच वर्षे केंद्र सरकारच्या वतीने अल्पसंख्य समाजातील पाच कोटी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना तीन प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या दिल्या जाणार आहेत. या शिष्यवृत्त्यांमध्ये पन्नास टक्के विद्यार्थिनींना सामावून घेतले जाणार आहे. 

• मदरशामध्येही आधुनिक शिक्षण देण्यासाठी जुलै महिन्यापासून नवा कार्यक्रमही हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती अल्पसंख्य कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी दिली. दहावीपर्यंत (प्री मॅट्रिक), दहावीनंतर (पोस्ट मॅट्रिक) आणि व्यावसायिक-तांत्रिक शिक्षणासाठी (मेरिट कम मिन्स) अशा तीन शिष्यवृत्त्यांचा लाभ अल्पसंख्य विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना मिळणार आहे. या योजनांचा विशेषत: विद्यार्थिनींना अधिक फायदा मिळू शकेल. 

• ज्या विद्यार्थिनींचे शिक्षण अपूर्ण राहिलेले आहे, त्यांना शिक्षणाची संधी मिळू शकेल. रोजगार मिळवण्यासाठी विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमाची गरज असते. अल्पसंख्य समाजातील विद्यार्थिनींना नामांकित शिक्षण संस्थांमधून हे अभ्यासक्रम पूर्ण करता येतील.