(चालू घडामोडी) Current Affairs | 8 August 2019

“आयडेंटिटी चेक एक्सप्रेस”: अखंडित ऑनलाइन व्यवहारांसाठी मास्टरकार्डचे नवे वैशिष्ट्य वैश्विक पेमेंट सोल्यूशन्स असलेल्या मास्टरकार्ड या प्रमुख कंपनीने कार्ड पेमेंटच्या प्रक्रियेत “आयडेंटिटी चेक एक्सप्रेस” या नावाचे एक वैशिष्ट्य सादर …

 “आयडेंटिटी चेक एक्सप्रेस”: अखंडित ऑनलाइन व्यवहारांसाठी मास्टरकार्डचे नवे वैशिष्ट्य

• वैश्विक पेमेंट सोल्यूशन्स असलेल्या मास्टरकार्ड या प्रमुख कंपनीने कार्ड पेमेंटच्या प्रक्रियेत “आयडेंटिटी चेक एक्सप्रेस” या नावाचे एक वैशिष्ट्य सादर केले आहे, जे ग्राहकांना ऑनलाइन खरेदी करताना अखंडित व्यवहार करण्यास अनुमती देईल.
• “आयडेंटिटी चेक एक्सप्रेस” हे पुढील पिढीचे मोबाइल फर्स्ट ऑथेंटीकेशन सोल्यूशन आहे, जे अनावश्यक अडथळा दूर करेल आणि देयकाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी थर्ड-पार्टी संकेतस्थळाकडे पुनःनिर्देशित केले जाण्याच्या प्रक्रियेला वगळून ऑनलाइन व्यवहारांची सुरक्षितता वाढवेल.
• अखंडित मोबाईल देयक प्रक्रियेचा अनुभव देण्यासाठी हे वैशिष्ट्य नवे EMV 3-D सिक्युर अँड FIDO ऑथेंटीकेशन स्टँडर्डसह डिव्हाइस इंटेलीजन्स आणि बिहेवीयरल बायोमेट्रिक्सचा वापर करते. मास्टरकार्ड कार्डधारकांना 2 हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या देयकांना वन-टाइम मर्चंट विशिष्ट संमतीची गरज आहे तर 2 हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या देयकांसाठी PINची गरज आहे.

देशभर समान किमान वेतन :

• देशभरातील संघटित तसेच, असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांसाठी समान किमान वेतनाची खात्री देणारा कायदा संसदेने मंजूर केला. राज्यसभेने कामगार वेतन संहिता विधेयकावर शिक्कामोर्तब केले. लोकसभेत हे विधेयक आधीच संमत झाले आहे. या कायद्यामुळे देशभरातील त्या-त्या क्षेत्रांतील कामगारांना एकसमान किमान वेतन ठरलेल्या मुदतीत मिळू शकेल.
• कंपनीच्या मालकांकडून कामगारांचे किमान वेतन ठरवण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला असून आता हे वेतन केंद्र सरकार ठरवील. त्यामुळे कामगार कोणत्या कंपनीत काम करतो यावर त्याचे किमान वेतन अवलंबून राहणार नाही. कामगार कोणत्या क्षेत्रांतील आहेत आणि त्यांचे कार्यकौशल्य किती आहे, यावर त्यांचे किमान वेतन ठरेल आणि कंपनी मालकांना ते वेळेत द्यावेच लागेल.
• या दोन्हींसाठी वैधानिक संरक्षण देणारा कायदा संसदेने केला असून देशातील 50 कोटी संघटित तसेच, असंघटित कामगारांना त्याचा लाभ मिळेल, असे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी राज्यसभेत सांगितले.

गेल्या १७ वर्षांत यंदा राज्यसभेची कामगिरी ठरली सर्वोत्कृष्ट; तब्बल ३१ विधेयके मंजूर :

• गेल्या १७ वर्षात यंदा पहिल्यांदाच राज्यसभेची कामगिरी ही सर्वोत्कृष्ट कामगिरी ठरली आहे. कारण, बुधवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्यापूर्वी राज्यसभेकडे मंजुरीसाठी आलेल्या ३३ विधेयकांपैकी तब्बल ३१ विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे सुमारे १०५ टक्क्यांनी विधेयकांच्या मंजुरी प्रमाणात वाढ नोंदवली गेली आहे.
• या मंजूर विधेयकांमध्ये जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९, मुस्लिम महिलांचे वैवाहिक हक्क संरक्षण विधेयक २०१९ (तिहेरी तलाक) या महत्वाच्या विधेयकांचा समावेश आहे. या अधिवेशनाचा कार्यकाळ संपताना राज्यसभेचे सभापती एम. वैंकय्या नायडू यांनी सांगितले की, गेल्या पाच अधिवेशनांमध्ये सभागृहाची मंजुरी क्षमता ही ७.४४ टक्क्यांहून ६५.६० टक्क्यांवर पोहोचली. गेल्या पाच वर्षातील ही आकडेवारी १०० टक्क्यांहून अधिक आहे.
• या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत ३६ तर राज्यसभेत ३१ विधेयके मंजूर झाली आहेत. ही ३१ विधेयके ३५ बैठकांमध्ये मंजूर करून घेण्यात आली. राज्यसभेची ही गेल्या १७ वर्षातली सर्वोत्कृष्ट कामगिरी ठरली आहे. 

माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींचा आज ‘भारत रत्न’ पुरस्काराने होणार गौरव :

• माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना आज (गुरूवार) देशाचा सर्वोच्च नागरिक सन्मान पुरस्कार ‘भारत रत्न’ देऊन गौरवण्यात येणार आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि जनसंघाचे नेते नानाजी देशमुख आणि ज्येष्ठ संगीतकार भूपेन हजारिका यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
• राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. या पुरस्कारासाठी जानेवारी महिन्यांतच या तिघांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली होती. भारतरत्नने आजवर ४५ जणांना सन्मानित करण्यात आले आहे. यापूर्वी २०१५ मध्ये माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि पंडित मदन मोहन मालवीय यांना मरणोत्तर या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेटमध्ये सलग चौथ्यांदा कपात :

• आरबीआयने रेपो रेटमध्ये 0.35 टक्क्यांपर्यंत कपात करुन 5.40 टक्के केला आहे. या निर्णयामुळे गृह, वाहन आणि अन्य कर्जे स्वस्त होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांच्या अपेक्षा यामुळे वाढल्या आहेत. या निर्णयामुळे कर्जावरील हफ्ते स्वस्त होणार आहेत.
• रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय वित्तीय धोरण समितीने बुधवारी रेपो दरात 0.35 टक्कांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे रेपो दर 5.40 टक्के इतका झाला आणि रिव्हर्स रेपो दर 5.15 टक्के झाला आहे. आधी हा रेपो दर 5.75 टक्के होता.
• रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय वित्तीय धोरण समितीतील दोन सदस्य चेतन घटे आणि पामी दुआ, 0.35 टक्के कपातीविरोधात होते. 0.25 टक्के कपात व्हावी असं त्यांना वाटत होतं. मात्र इतर सदस्य विंद्र ढोलकिया, देवब्रत पात्रा, बिभु प्रसाद आणि गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी या कपातीचं समर्थन केलं. शक्तिकांत दास रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी आल्यानंतर सलग चौथ्यांदा रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.