मुंबईत कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यासाठी सरकारची टाटा ट्रस्टसोबत भागीदारी : 14 ऑगस्ट 2019 रोजी घोषणा केल्याप्रमाणे, भारत सरकारच्या कौशल्य विकास मंत्रालयाने टाटा ट्रस्टसोबत एक भागीदारी करार केला आहे, ज्यामधून मुंबईत 300 कोटी रुपये ख…
मुंबईत कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यासाठी सरकारची टाटा ट्रस्टसोबत भागीदारी :
- 14 ऑगस्ट 2019 रोजी घोषणा केल्याप्रमाणे, भारत सरकारच्या कौशल्य विकास मंत्रालयाने टाटा ट्रस्टसोबत एक भागीदारी करार केला आहे, ज्यामधून मुंबईत 300 कोटी रुपये खर्चून एक आधुनिक प्रशिक्षण व कौशल्य विकास केंद्र उभारण्याची योजना आहे.
- करारानुसार केंद्र सरकार मध्य मुंबईत सायन येथे राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थेच्या (NSTI) परिसरात चार एकरचा भूखंड उपलब्ध करून देणार आहे, तर टाटा ट्रस्ट त्यावर 300 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून एक जागतिक दर्जाचे केंद्र उभारणार आणि त्याचे संचालन करणार.
- योजनेनुसार, संस्था सिंगापूर आणि जर्मनी या देशांमधील आंतरराष्ट्रीय मानदंडांना अनुसरून उभारली जाणार. संस्थेत 10 हजार विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाऊ शकणार. संस्थेमध्ये प्रगत तंत्रज्ञानावर भर दिला जाणार असून त्यात फॅक्टरी ऑटोमेशन, डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग, सायबर सुरक्षा, अ‍ॅडिटीव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, डिजिटल डिझाईन, स्मार्ट मेकाट्रॉनिक्स अश्या विषयांमधले प्रगत कौशल्य उपलब्ध असणार.
काश्मीरप्रश्नी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत गुप्त चर्चा - संपूर्ण जगाचं परिषदेकडे लक्ष :
- भारताने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवल्यानंतर पाकिस्तानने वेगेवगळ्या देशांकडे धाव घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघातही हा मुद्दा घेऊन जाण्यासाठी खटाटोप केले. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी याप्रकरणी विशेष सत्र बोलवण्याची विनंती संयुक्त राष्ट्राला केली होती.
- पाकने सुरक्षा समितीचा अध्यक्ष देश पोलंडला पत्रही लिहीलं होतं. या कामात पाकला नेहेमीप्रमाणेच चीनची साथ मिळाली आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत (UNSC) बंद दाराआड चर्चा व्हावी, अशी मागणी चीनने केली होती. चीन या सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य आहे. त्यानुसार उद्या या मुद्द्यावर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
- रशियाने भारताने घेतलेला निर्णय घटनात्मक असल्याचे सांगत भारताला पाठिंबा दिला आहे, तर संयुक्त अरब अमिरातीनेही हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे मान्य केले आहे. तर भारताने आपण कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कराराचं उल्लंघन केलं नसल्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे.
- पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारत पाकिस्तान युद्ध झालं तर त्याला संयुक्त राष्ट्र जबाबदार असेल, असे म्हणत एकप्रकारे धमकी दिली आहे.
- या आधी 1971 च्या बांग्लादेश युद्धाच्या वेळी काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात चर्चिला गेला होता, त्यातूनच पुढे सिमला कराराची बीजं रोवली गेली होती. आता सुरक्षा परिषदेत उद्या गुप्त चर्चा झालीच तर त्यात नेमकं काय होईल याकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं लक्ष असणार आहे.
कुस्तीपटू बजरंग पुनियाला खेलरत्न पुरस्कारासाठी नामांकन :
- भारताचा कुस्तीपटू बजरंग पुनिया याला यंदाच्या राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारासाठी नामांकन मिळाले आहे. क्रीडा क्षेत्रात दिला जाणारा हा भारतातील सर्वोच्च सन्मान आहे. गेल्या वर्षी बजरंगला खेलरत्न पुरस्कारासाठी नामांकन मिळू शकलेले नव्हते. पण गेल्या वर्षभरात त्याने केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे त्याला यंदा सर्वोच्च पुरस्कारासाठी नामांकन देण्यात आले आहे.
- १२ सदस्यीय निवड समितीने त्याच्या नावाला पसंती दर्शवली आहे. या समितीतीत सर्व सदस्यांनी एकमताने पुनियाच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. या समितीत बायचूंग भुतिया, मेरी कोम यांसारखी क्रीडा क्षेत्रातील नावे आहेत.
- १२ सदस्यीय निवड समिती खेलरत्न पुरस्कारासाठी आणखी एका आघाडीच्या क्रीडापडटूचे नाव सुचवू शकते. आजपासून खेलरत्न, द्रोणाचार्य आणि अर्जुन पुरस्कारासाठी निवड समिताची २ दिवसाची बैठक सुरू झाली आहे. या बैठकीअंती शनिवारी काही महत्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात अशी माहितीही सांगण्यात येत आहे. दिव्यांग भालाफेकपटू दीपा मलिक हिचेही नाव खेलरत्न पुरस्कारासाठी चर्चिले जात आहे.
चोरीला गेलेल्या प्राचीन मूर्ती इंग्लंडकडून भारताला परत :
- भारतातून अनेक वर्षांपूर्वी चोरीला गेलेली आणि दोन हजार वर्षे प्राचीन असलेली एक तर सतराव्या शतकातील एक अशा दोन कृष्ण मूर्ती इंग्लंडने भारताला परत केल्या आहे. एक मूर्ती चुनखड्यापासून तर दुसरी मूर्ती नवनीत कृष्ण ही आहे. नवनीत कृष्ण ही मूर्ती कांस्य धातूची आहे तसेच ती सतराव्या शतकातली आहे असेही समजते आहे. तर चुनखड्यापासून तयार करण्यात आलेली मूर्ती ही दोन हजार वर्षे प्राचीन आहे असेही सांगण्यात आले आहे. भारताच्या उच्चायुक्त रुची घनश्याम यांच्याकडे या मूर्ती सुपूर्द करण्यात आल्या. १५ ऑगस्टच्या दिवशी म्हणजेच स्वातंत्र्यदिनी या दोन्ही मूर्ती परत करण्यात आल्या. अमेरिका आणि ब्रिटनच्या एका सर्च टीमने या दोन्ही मूर्तींचा शोध लावला.
- १५ ऑगस्टच्या दिवशी लंडन येथे असलेल्या गांधी हॉल ऑफ इंडिया हाऊसमध्ये झालेल्या ध्वजारोहण सोहळ्यानंतर या दोन्ही मूर्ती सुपूर्द करण्यात आल्या. या मूर्तींचं मूल्य ठरवता येणार नाहीत कारण त्या अमूल्य आहेत. या कलाकृती भारतात परत येणं हे अमेरिका आणि ब्रिटन यांचं भारतासोबत असलेल्या मैत्री प्रतीक आहे असं मत घनश्याम यांनी व्यक्त केलं. हिंदुस्थान टाइम्सने यासंदर्भातले वृत्त दिले आहे.
- प्राचीन वस्तूंची तस्करी करणाऱ्या सुभाष कपूर यांनीच या मूर्ती चोरल्या असाव्यात असा आरोप होता. मात्र लंडनमध्ये ज्या एका व्यक्तीकडे ही शिल्प आढळली. या व्यक्तीचं नाव प्रशासनाने बाहेर येऊ दिलेलं नाही. आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांमधून या दोन मूर्ती चोरीला गेल्या होत्या अशीही माहिती समोर आली आहे.
अमेरिकेने पाकिस्तानला दिला झटका, आर्थिक मदतीमध्ये मोठी कपात :
- जम्मू-काश्मीर मुद्यावर संयुक्त राष्ट्रात अपयशी ठरलेल्या पाकिस्तानला आणखी एक झटका बसला आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानच्या आर्थिक मदतीमध्ये मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेकडून पाकिस्तानला आता फक्त ४.१ अब्ज डॉलर दिले जाणार आहेत. अमेरिकेने मदतीमध्ये तब्बल ४४० मिलियन डॉलरची कपात केली आहे.
- पीईपीए २०१० करारातंर्गत अमेरिकेकडून पाकिस्तानला ही मदत केली जाते असे एक्सप्रेस ट्रिब्युनने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अमेरिका दौऱ्याच्या तीन आठवडेआधी हा निर्णय घेण्यात आला. अमेरिकेने पाकिस्तानला हा निर्णय कळवला होता. अमेरिकन काँग्रेसने ऑक्टोंबर २००९ मध्ये केरी लुगार बर्मन कायदा मंजूर केला. त्यानंतर सप्टेंबर २०१० मध्ये पाकिस्तान बरोबर पीईपीए करार करण्यात आला.
- त्याअंतर्गत पुढच्या पाच वर्षात पाकिस्तानला ७.५ अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत देण्यात आली. केएलबी कायद्यातंर्गत ४.५ अब्ज डॉलरची मदत देण्यात येत होती. आता हा आकडा कमी करुन ४.१ अब्ज डॉलर करण्यात आला आहे. आधीपासूनच आर्थिक सकंटांचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानची परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान दहशतवादाला आळा घालत नसल्यामुळे मागच्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकन लष्कराने पाकिस्तानला देण्यात येणारी ३०० मिलियन डॉलरची आर्थिक मदत रोखली होती.
- पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्कवर कारवाई करत नसल्यामुळे मागच्यावर्षी जानेवारी महिन्यात पेंटागॉनने १ अब्ज डॉलरची मदत रोखली होती. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोलमडलेली असताना अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे त्यांना आणखी फटका बसणार आहे. अर्थव्यवस्थेचे बुरे दिन सुरु आहेत तरीही पाकिस्तान काश्मीर मुद्यावरुन भारताला युद्धाचे इशारे देत आहे.
No comments