(चालू घडामोडी) Current Affairs | 1 September 2019

हॅपीनेस इंडेक्समध्ये भारत नवव्या स्थानी: इप्सोस सर्वेक्षण इप्सोस या मार्केट रिसर्च संस्थेनी त्याचा “ग्लोबल हॅपीनेस सर्व्हे” याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.अहवालाच्या ठळक बाबी 1) हॅपीनेस इंडेक्सच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल…

हॅपीनेस इंडेक्समध्ये भारत नवव्या स्थानी: इप्सोस सर्वेक्षण

• इप्सोस या मार्केट रिसर्च संस्थेनी त्याचा “ग्लोबल हॅपीनेस सर्व्हे” याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

अहवालाच्या ठळक बाबी

1) हॅपीनेस इंडेक्सच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या 28 जागतिक बाजारपेठांमध्ये भारत नवव्या क्रमांकावर आहे.

2) यादीत ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा (86%) हे अग्रस्थानी असून जगातले सर्वात आनंदी देश ठरले आहेत.

3) त्यापाठोपाठ, चीन, ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स, संयुक्त राज्ये अमेरिका, सौदी अरब आणि  जर्मनी या देशांचा क्रम लागतो आहे. नवव्या क्रमांकावर भारत 77 टक्क्यांसह आहे.

4) अर्जेटिना 34 टक्क्यांसह यादीत शेवटच्या क्रमांकावर म्हणजेच 27 व्या क्रमांकावर आहे. त्याआधी स्पेन आणि रशिया या देशांची नोंद आहे.

5) विशेष म्हणजे, 2019 साली आनंदीपणाची पातळी कमी झाली. भारतासाठी या पातळीत सहा टक्क्यांची घसरण झाली आहे. सन 2018 मधील 83 टक्क्यांवरून 2019 साली ही पातळी 77 टक्क्यांवर आली आहे.

• अहवालानुसार, जेव्हा आनंद हा घटक लक्षात घेतला जातो तेव्हा भारतीय नागरिक चांगली आर्थिक परिस्थिती आणि शारीरिक सुदृढता हे दोन घटक आनंद मानण्याचे सर्वात मुख्य कारणे मानतात. तर वैयक्तिक सुरक्षा आणि सुरक्षितता, मित्र आणि जीवनावर नियंत्रण असल्याची भावना ही भारतीयांची आनंदी राहण्याविषयीचे इतर प्रमुख कारक आहेत, असे नव्या सर्वेक्षणातून आढळून आले आहे.

HAL ने बनवलेलं डॉर्नियर 228 आता युरोपियन देशांमध्ये घेणार ‘भरारी’ :

• भारतात निर्मिती करण्यात आलेल्या डॉर्नियर 228 या ‘मेड इन इंडिया’ विमानाचा आता युरोपमध्ये वापर सुरु होऊ शकतो. नागरी उड्डाण महासंचालनालयने (डीजीसीए) 2017 च्या अखेरीस हिंदुस्तान ऍरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा निर्मित डॉर्नियर 228 विमानास टीसी प्रमाणपत्र दिले होते. टीसी प्रमाणपत्रामुळे देशांतर्गत ऑपरेटर्सचा डॉर्नियर 228 या बहुउपयोगी हलक्या विमानाचा नागरी उड्डाणासाठी वापर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
• तर आता युरोपियन युनियनच्या हवाई सुरक्षा संस्थेने डीजीसीएने दिलेल्या प्रमाणपत्राला मान्यता दिली आहे.आता डॉर्नियरचा युरोपमध्ये व्यावसायिक उड्डाणासाठी वापर करता येऊ शकतो.
• तसेच डॉर्नियर 228 या 19 आसनी विमानाचा आधी फक्त संरक्षण दलापुरता वापर मर्यादीत होता. पण डिसेंबर 2017 च्या अखेरीस डीजीसीएने डॉर्नियर 228 च्या व्यापारी उपयोगास मंजुरी दिली. डॉर्नियर 228 च्या व्यावसायिक वापरामुळे मोदी सरकारच्या महत्वकांक्षी उडान योजनेला बळकटी मिळेल अशी शक्यता होता.
• कानपूरमधील एचएएलच्या वाहतूक विभागात डॉर्नियर 228 विमानाची निर्मिती केली जाते. हे एक हलके बहुउपयोगी विमान आहे. प्रवासी वाहतुकीबरोबर समुद्री सुरक्षा, टेहळणीसाठी या विमानाची निर्मिती करण्यात आली होती. हे विमान रात्रीसुद्धा उड्डाण करण्यासाठी सक्षम आहे

PNB, OBC आणि युनायटेड बँक विलिनीकरण: देशातली दुसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक

• देशात राष्ट्रीय बॅंकांचे विकेंद्रीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहेत. बँक विलीनीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात एकाच वेळी 10 सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण करून त्यांची संख्या चारवर आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामध्ये पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक, कॅनरा बँक, सिंडिकेट बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, आंध्र बँक, कॉर्पोरेशन बँक, इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँक यांचा समावेश आहे. यामुळे दोन वर्षांपूर्वी सत्तावीसवर असणाऱ्या सरकारी बँकांची संख्या बारावर येणार आहे.
• देशात फक्त 12 सरकारी बँका असतील. पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि कॅनरा बँक या मोठ्या बँकेमध्ये लहान बँकांचे विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. 4 मोठ्या सरकारी बँकांमध्ये 6 लहान बँकांचे विलीनीकरण केले जाणार आहे.
• सरकारने युनायटेड बँक, युको बँक, युनियन बँक या 6 पैकी तीन बँकांची विलीनीकरणासाठी निवड केली आहे. या तिन्ही बँकांचे कोणत्याही मोठ्या बँकेत विलीनीकरण करण्यात येणार.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या घोषणेनुसार-

•पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक या तीन बँकांचे विलीनीकरण केले जाणार आहे. या विलिनीकरणानंतर पंजाब नॅशनल बँक (PNB) ही देशातली दुसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक ठरणार आहे. या कंपनीचा व्यवसाय 17.95 लक्ष कोटी रूपयांचा होणार.

•कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक यांचे देखील विलीनीकरण केले जाईल. ही देशातली चौथी सर्वात मोठी बँक बनेल. या बँकेचा व्यवसाय 15.20 लक्ष कोटी रुपये असेल.

•युनियन बँक ऑफ इंडिया, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांचे विलिनीकरण केले जाणार आहे. विलीनीकरणानंतर, ही देशातली पाचव्या क्रमांकाची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असेल.

•इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँक यांचेही विलिनीकरण होईल. ही देशातली सातव्या क्रमांकाची बँक बनेल. विलीन झाल्यानंतर 8.08 लक्ष कोटी रुपयांचे भांडवल असलेली ही सातवी मोठी बॅंक असेल.

•बँक ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल बँक यांचे विलीनीकरण केले जाणार नाही. बँक ऑफ इंडियाचा व्यवसाय 9.3 लक्ष कोटी रुपये तर सेंट्रल बँकेचा व्यवसाय 4.68 लक्ष कोटी रुपये असेल.

• या बँकांचे विलीनीकरण करीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बँका तयार करण्याची भारत सरकारची योजना आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील 4 ते 5 बँका तयार करण्यात येतील. सहा बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आल्याने भारतीय स्टेट बँक (SBI) जगातल्या 50 मोठ्या बँकांमध्ये सहभागी झाली आहे.

‘आयआरसीटीसी’च्या ई-रेल्वे तिकिटांवर आजपासून पुन्हा सेवा शुल्क :

• भारतीय रेल्वे खानपान व पर्यटन महामंडळ म्हणजे आयआरसीटीसी या संस्थेने रेल्वेच्या ई-तिकिटांवर सेवा शुल्क 1 सप्टेंबरपासून पुन्हा लागू केल्याने रेल्वे प्रवास महागणार आहे. हे सेवा शुल्क आयआरसीटीसी मार्फत खरेदी केलेल्या तिकिटांवर लागू राहील.
• आयआरसीटीसीने नॉन एसी (वातानुकूलित नसलेल्या) वर्गाच्या प्रत्येक तिकिटावर 15 रुपये तर एसी (वातानुकूलित) वर्गाच्या प्रत्येक तिकिटावर 30 रुपये सेवा शुल्क लागू केले आहे.
• तर याबाबतचा आदेश आयआरसीटीसीने 30 ऑगस्टला लागू केला होता. वस्तू व सेवा कर वेगळा लागू राहील. सेवा शुल्क हे तीन वर्षांपूर्वी डिजिटल पेमेंटला उत्तेजन देण्यासाठी रद्द करण्यात आले होते. त्या वेळी नॉन एसी तिकिटांवर प्रत्येकी 20 रुपये तर एसी तिकिटांवर प्रत्येकी 40 रुपये शुल्क आकारले जात होते. या महिन्याच्या सुरुवातीला रेल्वे मंडळाने भारतीय रेल्वे खानपान व पर्यटन महामंडळास (आयआरसीटीसी) सदर सेवा शुल्क पुन्हा लागू करण्यास परवानगी दिली होती. ई-तिकिटांवर हे सेवा शुल्क लागू होणार