(चालू घडामोडी) Current Affairs | 10 August 2019

ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासासाठी ADBकडून महाराष्ट्रला 200 दशलक्ष डॉलरचे कर्ज : आशियाई विकास बँकेकडून (ADB) महाराष्ट्र राज्यासाठी 200 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 1410.8 कोटी रुपये) एवढ्या रकमेचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.या कर्जाच्या मदतीन…

ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासासाठी ADBकडून महाराष्ट्रला 200 दशलक्ष डॉलरचे कर्ज :

• आशियाई विकास बँकेकडून (ADB) महाराष्ट्र राज्यासाठी 200 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 1410.8 कोटी रुपये) एवढ्या रकमेचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
• या कर्जाच्या मदतीने राज्यातल्या 34 जिल्ह्यांमधील रस्ते-संपर्क वाढविण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. विशेषतः राज्यभरातल्या बाजारपेठा आणि ग्रामीण भागांना जोडण्यासाठी रस्त्यांचा विकास करण्याची योजना आहे.
• नियोजित प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संघ (MRRDA) कडून केली जाणार आहे. प्रकल्पाच्या अंतर्गत रस्ते सुरक्षा, रस्ते संपदा व्यवस्थापन, कंत्राटी व्यवस्थापन आणि हवामानाशी अनुकूल अशी रचना अश्या बाबी विचारात घेतल्या जाणार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च जवळपास 296 दशलक्ष डॉलर एवढा आहे, त्यापैकी 96 दशलक्ष सरकार पुरविणार आहे. प्रकल्प सप्टेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे.
• 2016-17 या वित्त वर्षात देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) महाराष्ट्राचा जवळपास 15 % वाटा होता. मात्र, मुंबई, पुणे आणि ठाणे या शहरी भागांमध्येच आर्थिक विकास केंद्रित आहे. सुमारे 20 दशलक्ष लोक किंवा राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 17% लोक अजूनही दारिद्र्यरेषेखाली राहतात, तर काही जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतः ग्रामीण भागात हे प्रमाण 40% एवढे उच्च आहे.

पापुआ न्यू गिनीमध्ये सर्वाधिक 840 आदिवासी भाषा बोलल्या जातात :

• संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2019 हे वर्ष “आंतरराष्ट्रीय आदिवासी भाषा वर्ष” म्हणून घोषित केलेले आहे. आज 9 ऑगस्ट या तारखेला जगभरात जागतिक आदिवासी दिन पाळतात. या दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रसंघाने जगभरात बोलल्या जाणार्‍या मूळ भाषांची संख्या जाहीर केली.
• जगाच्या तुलनेत, प्रशांत प्रदेशातल्या पापुआ न्यू गिनी या बेटराष्ट्रामध्ये 840 एवढ्या सर्वाधिक 'आदिवासी (देशी / मूळ / स्थानिक)' भाषा बोलल्या जातात. याबाबतीत भारत 453 भाषांसह यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे.
• तर मोठ्या प्रमाणावर इंग्रजी वापरणारे संयुक्त राज्ये अमेरीका (335 भाषा) आणि ऑस्ट्रेलिया (319) हे आदिवासी भाषांच्या बाबतीत द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकावर आहेत.

निवडुंग (कॅक्टस) च्या पानातून बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनविण्याची पद्धतचा शोध :

• मेक्सिकोच्या संशोधकांनी कॅक्टसच्या पानांना प्लास्टिकसारख्या गुणधर्म असलेल्या अविषारी आणि बायोडिग्रेडेबल सामग्रीमध्ये बदलण्याचा मार्ग शोधला आहे. हे नवकल्पना विषारी आणि नॉन-बायोडेग्रेडेबल प्लास्टिकमुळे होणार्‍या जगातील सर्वात मोठ्या प्रदूषण कोंडीतून एक समाधान देते. काटेरीच्या नाशपातीच्या कॅक्टसचा लगदा रस मिळविण्यासाठी ताणला जातो.
• नंतर हे विषारी नसलेल्या पदार्थांसह मिसळले जाते आणि पत्रके तयार करण्यासाठी ताणल्या जातात ज्या रंगद्रव्यासह रंगविलेल्या असतात आणि विविध प्रकारच्या पॅकेजिंग सामग्री तयार करण्यासाठी दुमडल्या जातात. प्राप्त केलेली ही सामग्री अविषारी, पर्यावरण अनुकूल आणि बायोडिग्रेडेबल आहे.
• हे सर्व नैसर्गिक वनस्पती साहित्यापासून बनविलेले प्लास्टिक आहे (कॉर्न ऑइल, केशरी साले, स्टार्च आणि वनस्पती इ.) हे वातावरणात नैसर्गिकरित्या विघटित होऊ शकते जेव्हा मातीमधील सूक्ष्मजीव बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकची रचना कमी करतात.

औद्योगिक उत्पादनाचा ४ महिन्यांतील नीचांक :

• दोन टक्के दर नोंदविणारा जूनमधील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक गेल्या चार महिन्यांच्या तळात विसावला आहे. निर्मिती आणि खनिकर्म क्षेत्राच्या सुमार कामगिरीमुळे यंदाचा हा दर रोडावला आहे.
• कारखानदारीची प्रगती वर्तविणारा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक वर्षभरापूर्वी, जून २०१८ मध्ये ०.२ टक्के होता. तर यंदाच्या मार्च, एप्रिल व जूनमध्ये तो अनुक्रमे २.७, ४.३ व ४.६ टक्के राहिला आहे.
• केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी खात्यानुसार, एप्रिल ते जून या चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत औद्योगिक उत्पादन ३.६ टक्के दराने वाढले आहे. वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीतील ५.१ टक्के दराच्या तुलनेत ते कमी आहे.
• जून २०१९ मध्ये भांडवली वस्तू क्षेत्र ६.५ टक्क्य़ाने घसरले आहे. तर खनिकर्म १.६ टक्क्य़ांनी घसरले आहे. ऊर्जा निर्मिती क्षेत्राची वाढ ८.२ टक्के राहिली आहे. प्राथमिक वस्तू उत्पादन शून्याच्या काठावर आहे. एकूण २३ पैकी ८ उद्योगांची कामगिरी सकारात्मक राहिली आहे.

आरबीआयने रेपो रेटमध्ये 35 बेसिस पॉईंटने कपात केली, जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.9 टक्क्यांपर्यंत खाली :

• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या तिसऱ्या द्वि-मासिक पॉलिसी आढावामध्ये रेपो दरात 35 बेसिस पॉईंट (बीपीएस) कपात केली. असे सलग चौथ्यादा केले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या सहा-सदस्य चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) सध्याच्या आणि विकसनशील मॅक्रो-इकनॉमिक परिस्थितीच्या आकलनाच्या आधारे रेपो दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
• आरबीआयने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, सीपीआय चलनवाढीचा दर Q2 वर्ष 20 साठी 3.1% असेल. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वात एमपीसीने घेतलेले निर्णय – तरलता समायोजन सुविधेअंतर्गत पॉलिसी रेपो दर (एलएएफ) त्वरित प्रभावाने 5.75% वरून 5.40% पर्यंत 35 बेसिस पॉईंट्स (बीपीएस) ने कमी करा,
• परिणामी, एलएएफ अंतर्गत रिव्हर्स रेपो दर सुधारित 5.15% आणि सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर आणि बँक दर 5.65% पर्यंत होईल, एमपीसीने देखील चलनविषयक धोरणाची अनुकूल भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.