(चालू घडामोडी) Current Affairs | 2 August 2019

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक लघू वित्त बँकेच्या स्वरुपात रूपांतरीत केली जाणार: टपाल विभाग भारत सरकारच्या टपाल विभागाने ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB)’ याला एका लघू वित्त बँकेच्या (small finance bank) स्वरुपात रूपांतरित करण्याचा नि…

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक लघू वित्त बँकेच्या स्वरुपात रूपांतरीत केली जाणार: टपाल विभाग

• भारत सरकारच्या टपाल विभागाने ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB)’ याला एका लघू वित्त बँकेच्या (small finance bank) स्वरुपात रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• नव्या लघू वित्त बँकेच्या माध्यमातून ग्राहकांना छोट्या स्वरुपाचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा हेतू आहे. कर्जाची सुविधा वैयक्तिक तसेच छोट्या उद्योगांना उपलब्ध करून दिली जाणार.
• 190 पार्सल हब, 80 नोडल डिलिव्हरी सेंटर आणि पॅन इंडिया रोड ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करून श्रेणी-2 आणि 3 असलेल्या शहरांमध्ये तसेच ग्रामीण भागांमधील ई-वाणिज्य क्षेत्राशी संबंधित उद्योगांपर्यंत पोहचण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
• त्याशिवाय, 100 दिवसांमध्ये IPPB मध्ये एक कोटी नवी खाती उघडण्याचा विचार विभाग करीत आहे. टपाल कार्यालयातल्या बँकिंग, पैसे पाठवणे, विमा, थेट लाभ अनुदान, बिले आणि कर भरणा यासारख्या नागरिक केंद्रित सेवा पुरवण्यासाठी टपाल खाते कॉमन सर्व्हिस सेंटरशी भागीदारी करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.

लंडन: विद्यार्थ्यांसाठी जगातले सर्वोत्तम शहर

• ब्रिटनमधील क्वाकलरी सायमंड्स (QS) या संस्थेकडून ‘बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रॅंकिंग 2019’ ही नवीन जागतिक क्रमवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

अहवालानुसार,

• ब्रिटनची राजधानी लंडन हे शहर सलग दुसर्‍या वर्षी विद्यार्थ्यांसाठी जगातले सर्वोत्तम शहर ठरले आहे.
• प्रथम दहा सर्वोत्तम शहरांमध्ये अनुक्रमे लंडन (ब्रिटन), टोकियो (जपान), मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया), म्युनिच (जर्मनी), बर्लिन (जर्मनी), मॉन्ट्रियल (कॅनडा), पॅरिस (फ्रान्स), झ्यूरिच (स्वित्झर्लंड), सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) आणि सोल (दक्षिण कोरिया) यांचा समावेश आहे.
• बेंगळुरू हे विद्यार्थ्यांसाठी भारतातले सर्वोत्तम शहर ठरले आहे, जे जागतिक पातळीवर 81 या क्रमांकावर आहे. परवडण्याच्या दृष्टीने बेंगळुरू जागतिक पातळीवर सातव्या क्रमांकावर आहे. अन्य सर्वोत्तम भारतीय शहरांमध्ये मुंबई (85), दिल्ली (113) आणि चेन्नई (115) यांचा समावेश आहे.
• ही यादी तयार करण्यासाठी सहा घटकांचा विचार केला गेला आहे, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांची शहरातली लोकसंख्या, जीवनशैलीतली गुणवत्ता, पदवी नंतर उपलब्ध नोकरीच्या संधी, परवडण्याजोगे आणि विद्यार्थ्यांचा अभिप्राय या घटकांचा समावेश आहे.

अमेरिकेच्या सुरक्षा परिषदेत भारतीय वंशाच्या व्यक्तिचा समावेश :

• अमेरिकेच्या सुरक्षा परिषदेत भारतीय वंशाच्या व्यक्तीचा समावेश करण्यात आला आहे. कश्यप पटेल हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यांची व्हाईट हाऊसच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या (एनएससी) दहशतवादविरोधी पथकाच्या ज्येष्ठ संचालक पदी बढती करण्यात आली आहे.
• रिपब्लिकन पक्षाच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह इंटेलिजन्स कमिटीचे ते माजी कर्मचारी आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत सहभागी होण्यासाठी त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह इंटेलिजन्सचे पद सोडले होते.
• सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाच्या बाबींमध्ये समन्वय साधण्यासाठी एनएससी निर्माण करण्यात आली आहे. एनएससीचे प्रमुखपद हे अमेरिकेचे अध्यक्ष भूषवतात. सध्या एनएससीचे नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे सल्लागार जॉन बोल्टन करीत आहेत. पटेल हे दहशतवादविरोधी विभागात वकील म्हणून कार्यरत होते.

वैद्यकीय शुल्कावर लवकरच कमाल मर्यादा :

• देशातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ४० जागा सरकारी महाविद्यालयांमध्ये आहेत. उर्वरित ४० हजार जागा खासगी महाविद्यालयात असून त्याचे शुल्क राज्य सरकारची समिती निश्चित करते. त्यामुळे या अभ्यासक्रमाच्या शुल्कावर कमाल मर्यादा आणता येईल, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी गुरुवारी राज्यसभेत दिले.
• देशभरातील वैद्यकीय क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्माण केल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाविरोधात डॉक्टरांनी संप पुकारला असताना, गुरुवारी मात्र हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले.
• लोकसभेतही विधेयकावर मोहोर लागलेली आहे. आयोगावर राज्यांचे प्रतिनिधी वाढवण्याच्या या विधेयकात केलेल्या दुरुस्तीला लोकसभेची मंजुरी घेतली जाईल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या भारतीय वैद्यकीय समितीला (एमसीआय) नवा आयोग पर्याय असेल.
• वैद्यकीय शिक्षण, व्यवसाय आणि संस्था या तीनही बाबी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग नियमन करेल. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर ६३ वर्षे जुना एमसीआय (१९५६)चा कायदा आपोआप रद्द होईल. मोदी सरकारच्या दृष्टीने वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वात मोठी ‘सुधारणा’ मानली जात आहे.

तिहेरी तलाक विधेयकावर राष्ट्रपतींचे शिक्कामोर्तब :

• तिहेरी तलाक विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी देखील स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींचे यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. त्यामुळे 19 सप्टेंबर 2018 पासून हा कायदा देशभरात लागू झाला आहे.
• लोकसभेत बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. राज्यसभेत एनडीएला बहुमत नसल्याने ते पारित होऊ शकेल की नाही याबाबत शंका होती. मात्र, 99 विरुद्ध 84 मतांनी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले.
• त्यामुळे मोदी सरकरचे हे मोठे यश मानले जात आहे. राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्याने ते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर आता त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.